वने विरुद्ध शेती संघर्ष थांबायला हवा
-
Tuesday, February 28, 2012 AT 04:15 AM (IST)
कात्रज - डॉ. अभय बंग यांना सोमवारी मोहन धारिया यांच्या हस्ते "अभिजित कदम मानवता पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला.
पुणे - 'आदिवासींना बांबू काढण्याचा अधिकार मिळाला आहे; परंतु वनाधिकार मिळाल्यास ते आर्थिक विपन्नावस्थेतून बाहेर येतील. जंगल भागातील वने विरुद्ध शेती असा संघर्ष थांबवायचा असेल, तर आदिवासींना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत दुप्पट प्रमाणात आणि कमी किमतीत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. त्यांची धान्य पिकविण्याची चिंता मिटली, तर आपोआप जंगलांचे संरक्षण होईल,'' असे मत समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांनी व्यक्त केले.
अभिजित कदम मेमोरिअल फाउंडेशनतर्फे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. सामाजिक आणि आरोग्य क्षेत्रातील योगदानाबद्दल बंग यांच्या "सर्च' संस्थेला "वनराई'चे संस्थापक मोहन धारिया यांच्या हस्ते "मानवता पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला. स्वारगेट दुर्घटने वेळी जीव धोक्यात घालून एसटीचालक संतोष माने याला रोखणाऱ्या शरीफ कुट्टी या युवकालाही मानवता पुरस्काराने गौरविण्यात आले. या वेळी "सिंबायोसिस'चे डॉ. शां. ब. मुजुमदार, वनमंत्री पतंगराव कदम, फाउंडेशनचे कार्यकारी विश्वस्त विश्वजित कदम आदी उपस्थित होते.
बंग म्हणाले, 'स्वातंत्र्य मिळवून साठ वर्षे झाली, तरी आपण महाराष्ट्र धर्म पाळलेला नाही. कारण गडचिरोली भागातील आदिवासींना जगण्यालायक काही दिलेले नाही. आपण ज्या तऱ्हेचा विकास करतो आहोत, त्यासाठी जंगले, आदिम संस्कृतीचा बळीच दिला जातो. भारत जेव्हा महासत्ता बनेल, तेव्हा हा आदिवासी कुठे जाणार आहे? ही आदिवासी जमात जगली, तर प्राणवायू बनविणारी जंगले जगणार आहेत. त्यामुळे सामाजिक भान म्हणून नव्हे, तर स्वार्थ म्हणून त्यांना जगविले पाहिजे.''
गडचिरोली आणि अन्य भागांतील नक्षलवादाची समस्या बंदुकीच्या धाकाने नव्हे, तर मानवतावादाच्या आधारेच सुटू शकेल, असे सांगून धारिया म्हणाले, 'विकासाचा दर मोजून भारत मोठा होणार नाही, तर मानवी मूल्यांची जोपासना ही विकासाची मोजपट्टी असायला हवी.'' सार्वजनिक आरोग्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याबद्दल मुजुमदार यांनी खेद व्यक्त केला.
'बजेट' गेले कुठे? पतंगराव कदम म्हणाले, 'सरकार आदिवासींच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करीत आहे. वनसंपत्तीचे संरक्षण केल्यास त्यातून मिळणारा निम्मा नफा आदिवासींना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. "आदिवासी असेल तर वने आणि वने असतील, तर आदिवासी' हे आमच्या धोरणाचे सूत्र आहे. आदिवासींसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद आहे; आदिवासी मात्र तसाच आहे. त्यामुळे हा पैसा गेला कोठे, याचा शोध घ्यावा लागेल.''
No comments:
Post a Comment